Stray Dogs Case : ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

Stray Dogs Case : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਜੀਕਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਚਾਰਟ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਏਬੀਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।