ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Cabinet approves 8th Pay Commission : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਈਆਈਐਮ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ?

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Change The Name Of Delhi : ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ? ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ CM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ