Farmers Demands : ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਜਬੂਰ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

Shambhu Border News : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਦਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ (demands of farmers) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ...

• ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP@C2 50% ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ।
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
• ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ PMFBY ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
• ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ।
• ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
• ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MNC ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ WTO ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਣਾ।
• ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ।
• ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ।
• ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ।  
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ/ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।