ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SC ਦਾ Centre ਅਤੇ EC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ 'ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ?"
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PM ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- PTC News