ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ "ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੰਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ।
- PTC NEWS
