राम रहीम को फरलो देने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, हरियाणा सरकार को कोर्ट ने जारी किया नोटिस
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 21 दिन की फरलो (Ram Rahim furlough case) देने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट(punjab and haryana high court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 21 फरवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो का रिकॉर्ड शामिल है। जस्टिस बीएस वालिया की बेंच में केस की सुनवाई हुई है।
गुरमीत राम रहीम सिंह को बीते 7 फरवरी को फरलो दी गई थी। उसके बाद से वह गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में रह रहा है। यहां पर वह कड़ी पुलिस सुरक्षा में है। वह ज्यादा किसी से नहीं मिल रहा है और जो लोग उससे मिलने जा रहे हैं, उनका भी पुलिस पूरा रिकॉर्ड रख रही है।
राम रहीम (फाइल फोटो)
राज्य सरकार ने डेरा प्रमुख को तीन सप्ताह के लिए जेल से छुट्टी दी है। जब इस मामले को लेकर सीएम खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम रहीम की फरलो का चुनावों के साथ कोई संबंध नहीं है। ये महज संयोग है। राम रहीम को पैरोल प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत मिली है। सीएम खट्टर ने कहा कि कोई भी कैदी 3 साल बाद फरलो ले सकता।
बता दें कि पटियाला के परमजीत सिंह सहौली ने राम रहीम को फरलो दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले में हरियाणा सरकार समेत अन्य को पार्टी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर गुरमीत राम रहीम को यह राहत दी गई है, लेकिन यह राहत विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता के लिए बड़ा खतरा है।
राम रहीम (फाइल फोटो)
याचिका में कहा गया है कि इतने घिनौने अपराध करने वाले दोषी को यह राहत नहीं देनी चाहिए थी। याची ने खुद को अकाली दल स्वतंत्र का कौमी प्रधान बताया है। याचिका में मांग की गई है कि गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के फैसले को रद्द किया जाए। राम रहीम को फिर से सुनारिया जेल में डाला जाए। इस फरलो के आदेश को गैरकानूनी व गैरजरूरी बताया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) भी हरियाणा सरकार द्वारा गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के फैसले का विरोध कर चुकी है।
राम रहीम(फाइल फोटो)
राम रहीम को सीबीआई जज जगदीप सिंह ने राम रहीम को दो साध्वियों से यौन शोषण मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं साल 2019 के जनवरी महीने में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अक्टूबर 2021 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा हुई थी।