ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (PU) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 1973 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਯੂ. ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀ.ਯੂ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਝੁਕਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ
