ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 17 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 17 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150-175 ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
