ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ (7 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-PTC News
