Bitcoin ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਜਾਣੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਅਸੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-PTC News
