ਫ਼ਿਲਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਫ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਆਰਕਾਈਵ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਏ. ਆਈ) ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਆਈ) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਸੀ. ਆਈ) ’ਚ ਵਿਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਫਿਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।Union Cabinet has approved the merger of Films Division, Directorate of Film Festivals, National Film Archives of India, and Children's Film Society, India with National Film Development Corporation: Union Minister Prakash Javadekar on Union cabinet decisions pic.twitter.com/azOItJhJ0N — ANI (@ANI) December 23, 2020
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
