ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੈਂਚੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਨਸੀਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ "ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਬੁਪਰੀਨੋਰਫਾਈਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਕਰੋੜ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM Maan Marriage Photos: ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਹਮਸਫ਼ਰ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 17 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -PTC News