ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

By Ravinder Singh -- June 11, 2022 5:30 pm -- Updated:June 11, 2022 5:31 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਪੋਸਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬਾ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੋਸਟਰ 1989 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ : ਅਕਾਲੀ ਦਲਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਟੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਗੰਭੀਰ

  • Share