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haryana budget 2022: 1.77 लाख करोड़ का बजट पेश, महिलाओं के लिए कई योजनाओं का एलान, कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Vinod Kumar -- March 08th 2022 10:33 AM -- Updated: March 08th 2022 02:53 PM
haryana budget 2022:  1.77 लाख करोड़ का बजट पेश, महिलाओं के लिए कई योजनाओं का एलान, कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा

haryana budget 2022: 1.77 लाख करोड़ का बजट पेश, महिलाओं के लिए कई योजनाओं का एलान, कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा

चंडीगढ़ : हरियाणा की मनोहर सरकार ने अपना तीसरा बजट (Haryana Budget 2022) पेश किया। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) विधानसभा के पटल पर सरकार का लेखा-जोखा रखा। सीएम ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार का तीसरा बजट पेश कर रहा हूं। कोविड महामारी में सरकार और नागरिक एक दूसरे के संबंध बने। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलता पूर्वक चलाने के लिए डाक्टरों और वैज्ञानिकों का स्वागत करता हूं। सीएम ने घोषणा की वे वर्ष 2022-23 के लिए एक लाख 77 हजार 255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश करता हूं। यह पिछले वर्ष से 15.6 प्रतिशत वृद्धि है। इसमें 61 हजार 57.36 करोड़ पूंजीगत व्यय है। जबकि 1 लाख 16 हजार 158.63 करोड़ राजस्व व्यय है।

बजट में 2 लाख 43 हजार 779 करोड़ रुपए का घाटा है। पिछले बजट में 2 लाख 23 हजार 768 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक साल में प्रदेश पर 20 हजार 11 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। मनोहर सरकार के पहले बजट में हरियाणा पर 1 लाख 1 हजार 709 करोड़ का कर्ज था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि, सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों के प्रति सजग रहते हुए साल 2014 में कार्यभार संभालते ही सरकार ने फसल खराबी की मुआवजा राशि 10 हजार प्रति एकड़ से बढ़ाकर 12 हजार प्रति एकड़ की थी, इस वित्त वर्ष इसे फिर बढ़ाकर 15 हजार किया है। सीएम ने कहा, पांच लाख से ज्यादा छात्रों को मुफ्त टेबलैट देंगे। हरियाणा सरकार द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र के दौरान राजकीय विद्यालयों में सेकेंडरी कक्षा में पढ़ रहे पांच लाख से अधिक छात्रों को मई 2022 तक नि:शुल्क इंटरनेट डाटा सहित टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। ताकि उन्हें पढ़ाई में सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मछली बाजार स्थापित करने जा रही है। राज्य सरकार सामूहिक मछली व झींगा पालन और उनके विपणन को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) की स्थापना में भी सहयोग करेगी। लवणता प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए भिवानी में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जलीय जीवों के अजूबों को देखने-समझने के लिए गुरुग्राम में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर जलीय पौधों, मछलियों और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित करने का प्रस्ताव है।
सीएम ने बजट भाषण में कहा कि हैफेड द्वारा रामपुरा (रवाड़ी) में 150 टन प्रतिदिन क्षमता का एक नया तेल मिल, रोहतक में एक मेगा फूड प्रोजैक्ट, यमुनानगर के रादौर में एक हल्दी पाउडर प्लांट, टर्मरिक ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट और 500 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और जादूसाना (रेवाड़ी) में आटा मिल की स्थापना की जा रही है। गुड़ के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये हैफेड राज्य में गुड़ इकाइयां स्थापित करने में सहायता करेगी। सुषमा स्वराज पुरस्कार सीएम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण दिवस पर महिलाओं को नमन करता हूं। हरियाणा की महिलाओं ने खेल और राजनीति क्षेत्र में नाम कमाया। इसलिए सुषमा स्वराज राज्यस्तरीय पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया है। इसके लिए पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशंसित पत्र दिया जाएगा। तीन नए सरकारी कॉलेज खोले जाएंगे। सर्मपण मुहिम में स्वयंसेवकों को जेब खर्च कोविड में सर्मपण मुहिम शुरू की थी। तीन हजार स्वयंसेवकों ने भाग लिया। सर्मपण की भावना आगे लेकर जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपील करता हूं। जेब खर्च के लिए उचित पारिश्रामिक देने की घोषणा करता हूं। हरियाणा फाइनेंसिशल सर्विस लिमिटेड की स्थापना सीएम ने घोषणा किया कि मैट्रो परियोजना के लिए हरियाणा फाइनेंसिशयल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की गई है। जो कि मैट्रो जैसी परियोजना के लिए लोन देगी। ये ग्रीन लोन और बांड लोन की सुविधा भी देगी। बजट की 8 बैठकों में 550 सुझाव आए है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ सीएम ने हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बाजरे की मांग को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बाजरे और अन्य फसलों में अनुसंधान के लिए भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है शिक्षा पर 20250.70 करोड़ खर्च होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में 10 स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे। राज्य की लड़कियों को परिवहन सुविधा देने दी जाएगी। इसके लिए साथी सुरक्षित एवंम सुलभ हरियाणा पहल योजना शुरू की। यह कॉलेजों, औद्योगिक शैक्षणिक संस्थानों, नर्सिंग कॉलेजों के लिए होगी। अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। वर्ष में दो बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। संस्कृति मॉडल स्कूल की संख्या 138 से बढ़ाकर 500 की गई। पांचवीं से कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी। वर्ष 2022-23 में अंत्योदय योजना में दो लाख परिवारों को कवर किया जाएगा। एसजीडी को प्राप्त करने के लिए तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेंगे। पर्यावरण परिवद दर्शन लाल जैन के नाम पर दर्शन् लाल जैन पुरस्कार की घोषणा की। इसमें 3 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। वृक्ष गणना के लिए जियो टैग का प्रस्ताव पेश किया गया। हरियाणाली बढ़ाने के लिए ई टूरिजम नीति तैयार की जाएगी। शिवालिक क्षेत्र में कलेसर से कालका लेकर 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी। व्यापार के लिए पांच लाख तक का लोन हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाओं की आय पांच लाख से कम है, किसी भी व्यापर में उद्यमी बनना चाहती है, तीन लाख रुपये तक लोन दिया जाएगा। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में हॉस्टल बनाए जाएंगे। भिवानी और सोनीपत में तीन नए कॉलेज खोले जाएंगे। 300 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी 2022/23 में 300 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। 22 नए रेलवे ओवरब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने की योजना भी है। 5000 रिचार्ज बोरवेल स्थापित होंगे। लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना होगी शुरू हरियाणा में लघु उद्यमिता समर्थन निधि योजना शुरू की जाएगी। 3 लाख रुपये के कर्ज पर 5 फीसदी की दर से ब्याज सहायता दी जाएगी। यह प्रतिवर्ष अधिकतम 15 हजार होगी। श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक व जींद में 6 नई औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। पंचकूला में बनेगा हरियाणा राज्य खेल संस्थान राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकूला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा यहां पर स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी ओल्ड खेल परीक्षण में सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जाएंगे। इस साल होने वाले एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पात्र खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का एक तिहाई पैसा पहले जारी करने का निर्णय लिया है ताकि वो खेलों की तैयारी कर सकें। खेल अकादमी योजना के तहत सरकार की विभिन्न खेल श्रेणियों के 10 डे बोर्डिंग और 8 आवासीय अकादमी को शुरू करने की योजना है। यहां पर सरकारी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इनकी देखरेख के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की एक समिति गठित की जाएगी। पीपीपी डाटाबेस से लागू होगी पीडीएस योजना हरियाणा में पीडीएस योजना अब पीपीपी डेटाबेस के माध्यम से लागू होगी। पीपीटी के माध्यम से ऐसे चार लाख परिवारों की पहचान की गई है जो योजना के पात्र हैं, लेकिन उनके पास बीपीएल या ओपीएल राशन कार्ड नहीं है पीएम मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूसरे बच्चे के लिए भी 5000 रुपये मिलेंगे। मेधावी छात्र योजना का दायरा बढ़ा डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में अब सभी वर्गों के सालाना 400000 रुपये तक की आय वाले विद्यार्थी शामिल होंगे। इस योजना के तहत 8000 से लेकर 12000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बढ़ेगी संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या संस्कृति मॉडल स्कूलों को 138 से बढ़ा कर 500 किया जाएगा। इन स्कूलों में 5वीं से ही कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना की जाएगी। आठवीं से बारहवीं कक्षा तक विषयवार ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंबाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2023 24 तक इसके शुरू करने की उम्मीद है। एचआईवी पीड़ित 21000 व्यक्तियों को 2250 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भौतिकी व विज्ञान में उच्च स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को नासा व इसरो की एक्सपोजर विजिट कराई जाएगी लड़कियों को परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना लड़कियों को परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना शुरू होगी। अप्रैल 2022 तक अधिसूचना जारी की जाएगी। नए शैक्षणिक सत्र से स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू होगा। 25 लाख स्कूली बच्चों की दो बार स्वास्थ्य जांच होगी। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। बच्चों से जुटाए डाटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मानेसर में 500 बेड का नया ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। दस हाईटेक नर्सरी की जाएंगी विकसित 10 हाईटेक नर्सरी विकसित की जाएंगी। 2022-23 में वृक्ष गणना और जियो टैगिंग होगी। पंचकूला के कालका से यमुनागर के कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी। पर्यावरण व वन क्षेत्र के लिए 530 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सभी कॉलेजों में कम से कम दस स्मार्ट क्लास रूम होंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे आवास कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकूला में आवास बनाए जाएंगे। तीन महिला आश्रम का निर्माण होगा। भिवानी के कुडल, व छापर, सोनीपत के गन्नौर में नए महिला कॉलेज खुलेंगे। जिला परिषदों की निधि बढ़ी जिला परिषदों की निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया। हरियाणा शहरी विकास कोष बनेगा। राज्य के स्वयं के कर संसाधनों का एक प्रतिशत कोष को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, पीएचसी व शहरी पीएचसी का रखरखाव जिला परिषद व नगरपालिका को सौंपा जाएगा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जगह लिंक सड़कों का रखरखाव व विशेष मरम्मत कार्य अब जिला परिषद करेंगी। धन का प्रावधान मार्केट फीस की आय में से किया जाएगा। हर जिला परिषद इसके लिए बजट तैयार करने का कार्य अगले छह महीने में शुरू करेंगी। दिव्य नगर योजना का एलान शहरों के सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विकास के लिए दिव्य नगर योजना शुरू होगी। इसके तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 60 फीसदी राज्य सरकार व 40 फीसदी शहरी निकाय वहन करेंगे> दस सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदेगी हरियाणा सरकार राज्य में हर साल 200 पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में 10 सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। 150 हीट वेंटीलेटेड एयर कंडीशन बसें खरीदी जाएंगी 20 लग्जरी बसों के अलावा 150 हीट वेंटीलेटेड एयर कंडीशन बसें खरीदी जाएंगी। 2000 साधारण बसें बेड़े में शामिल होंगी। इनमें एक हजार बसें रोडवेज की होंगी। नई मैक्सी कैब नीति आएगी। बस डिपो का आधुनिकीकरण फरीदाबाद से शुरू होगा। इसमें मल्टी मॉडल सुविधाएं मिलेंगी। अगले बस पोर्ट की शुरुआत गुरुग्राम के खेड़की दौला से होगी। खेल के लिए 540 करोड़ सीएम ने घोषणा की खेल के लिए 540 करोड़ का आवंटित किया जाता है। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियां खोली जाएगी। इसमें से 500 सरकारी क्षेत्र और 600 खेल नर्सरियां निजी क्षेत्र की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8925.52 करोड़ रुपये राज्य के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में पीजी कोर्स के लिए 40 प्रतिशत सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएगी। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। नागरिक अस्पतालों में रेस्तरां सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वर्ष 2025 में स्नातक की सीटों 3035 हो जाएगी। नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। शहरी क्षेत्र में 8085.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 6826 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में पुलिस और प्रशासन पर 8191 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 21 साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे हरियाणा में 381 पुलिस स्टेशन व 357 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 21 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 2022-23 में 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी। पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नई आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। अग्निशमन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए बढ़ा बजट अग्निशमन केंद्रों व अग्नि सुरक्षा के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि को पांच गुणा किया गया। कुरुक्षेत्र में बनेगा महाभारत कालीन थीम पार्क कुरुक्षेत्र में महाभारत कालीन थीम पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कृष्णा सर्किट योजना के तहत भारत सरकार की 97 करोड़ की सहायता से श्रीमद्भागवत गीता और महाभारत से संबंधित विषय पर मल्टीमीडिया शो ब्रह्मसरोवर अग्रभाग में लाइटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित होगी सरकारी कर्मचारियों और हरियाणा में रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए एक व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित की जाएगी। छह माह में योजना लागू हो जाएगी। प्रदेश के सभी बोर्ड निगमों व अन्य संवैधानिक अधिकारों की नियमित कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन परिवारों की आय 1,80,000 तक है ऐसे अभी तक करीब 15 लाख परिवारो को ही इस सुविधा का लाभ मिल रहा था लेकिन अब और परिवारो को भी जोड़ा गया है करीब 28 लाख परिवारो की आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जायेगा। बिना लोन लिए नहीं चल सकती सरकार 2021-22 में प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़कर 2.23 लाख करोड़ हुआ। 2022-23 में इसके 2.43 लाख करोड़ होने का अनुमान है। सीएम ने कहा कि बिना लोन लिए कोई भी सरकार नहीं चल सकती।और अर्थशास्त्री भी ये मानते है की सरकार चलाने के लिए लोन लेना आवश्यक है ।हमने सरकार चलाने के लिए लोन लिया है लेकिन इतना नहीं कि सरकार पर बोझ पड़े

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