कुमारी सैलजा ने नियम 134 ए खत्म करने पर हरियाणा सरकार को कटघरे में किया खड़ा, बताया गरीब विरोधी
हरियाणा सरकार ने नियम 134 ए को खत्म कर दिया है। इससे अब हरियाणा के निजी स्कूलों में गरीब छात्र प्रवेश नहीं ले पाएंगे। सरकार के इस फैसले का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने विरोध किया है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार का गरीब विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने नियम 134-ए के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को निशुल्क दाखिले की प्रक्रिया बंद कर दी है। 134 ए को ख़त्म पर गरीब परिवारों के अधिकारों पर बड़ा प्रहार किया गया है। अब गरीब छात्रों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। प्रदेश का गरीब वर्ग सरकार को इस कृत्य के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। सरकार 134ए ख़त्म करने के अपने फैसले को तुरंत वापस ले।
[caption id="attachment_529229" align="alignnone" width="1152"] फाइल फोटो[/caption]
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि 134ए के तहत 10 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग व गरीबी रेखा के नीचे के होनहार बच्चों के लिए आरक्षित होती थीं। अब ये मुफ्त शिक्षा का अधिकार भी गरीबों से छीन लिया गया है। प्रदेश सरकार को गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। हरियाणा एजुकेशन रूल की धारा 134ए के खत्म होने से गरीब परिवारों की अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं।
कुमारी सैलजा ने कहा कि 134ए के नियम के तहत पात्र परिवार का बच्चा टेस्ट पास कर अपनी पसंद के मुताबिक निजी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता था। वह टेस्ट के मुताबिक 12वीं तक की कक्षा में दाखिला लेने साथ ही स्कूल भी बदल सकता था। मगर सरकार द्वारा 134ए खत्म करना गरीब वर्ग के होनहार छात्रों के लिए बड़ा झटका है। अब सिर्फ नर्सरी से पहली कक्षा तक के ही बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे।
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फाइल फोटो[/caption]
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता के कारण ही हरियाणा में 24 हजार गरीब बच्चे निजी स्कूलों में दाखिले की राह देखते ही रह गए। इन बच्चों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यह सरकार नहीं चाहती कि गरीब वर्ग के होनहार बच्चे आगे बढ़ सकें। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार अपने इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले।