सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने कृषि कानूनों पर 20 फरवरी तक मांगे सुझाव
नई दिल्ली। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने लोगों से 20 फरवरी तक सुझाव और राय मांगी है। सुझाव ईमेल और पोर्टल के जरिए दिए जा सकते हैं।
[caption id="attachment_473550" align="aligncenter" width="818"]
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने कृषि कानूनों पर 20 फरवरी तक मांगे सुझाव[/caption]
सभी किसान चाहे वे कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हों या नहीं और वे कानूनों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, समिति के विचार-विमर्श में भाग ले सकते हैं और अपने विचार बिंदुओं को सामने रख सकते हैं।
[caption id="attachment_473552" align="aligncenter" width="696"]
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने कृषि कानूनों पर 20 फरवरी तक मांगे सुझाव[/caption]
समिति, सरकार के साथ-साथ किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
यह भी पढ़ें- कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सफाई कर्मियों की ‘ना’
[caption id="attachment_473551" align="aligncenter" width="970"]
सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने कृषि कानूनों पर 20 फरवरी तक मांगे सुझाव[/caption]
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड आपदा से लिया सबक, हिमाचल में ग्लेशियरों पर होगा अध्ययन
गौर हो कि कृषि कानूनों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था और तीनों कृषि कानूनों पर एक समिति गठित की थी। इसका उद्देश्य कृषि कानूनों पर समस्याओं का उचित, न्यायसंगत और न्यायोचित समाधान करना था।
