ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਗਲਤ : ਉਗਰਾਹਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ'ਤੇ ਪਛੇਤੇ ਜੋ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਛੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਨਾਲ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਹਿਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ,ਮੱਕੀ,ਬਾਜਰਾ,ਤੇਲ-ਬੀਜ,ਨਰਮਾ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ) ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ-ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਵਰਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਧਨ-ਜੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਲਮੂਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੂ-ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਤਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਕੀਮਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
-PTC News
