ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਰਦਾਸ , 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ।
[caption id="attachment_557291" align="aligncenter" width="300"]
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਰਦਾਸ , 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ[/caption]
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
[caption id="attachment_557294" align="aligncenter" width="300"]
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਰਦਾਸ , 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ[/caption]
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_557293" align="aligncenter" width="300"]
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫਤਹਿ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਰਦਾਸ , 378 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ[/caption]
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
MSP : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ : ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
-PTCNews
