ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ- ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ: ਸੂਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972’ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.82 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1700 ਕਰੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਤਹਿਤ 17.50 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ।
-PTC News
