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हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का हुआ गठन, चढूनी बने अध्यक्ष

Written by  Arvind Kumar -- January 21st 2021 02:57 PM -- Updated: January 21st 2021 02:58 PM
हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का हुआ गठन, चढूनी बने अध्यक्ष

हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का हुआ गठन, चढूनी बने अध्यक्ष

नई दिल्ली। आज टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के सभी संगठनों की बैठक हुई जिसमें हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के गठन का फैसला लिया गया। किसान नेता गुरनाम चढूनी को इस मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि पूरी फसल खरीद की गारंटी का कानून बनवाए बगैर आंदोलन समाप्त नहीं होगा। [caption id="attachment_468121" align="aligncenter" width="700"]Haryana United Kisan Morcha हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का हुआ गठन, चढूनी बने अध्यक्ष[/caption] इन प्रस्तावों पर अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा होगी। बैठक के बाद बातचीत में किसान नेता चढूनी ने सरकार के प्रस्ताव छलावा बताया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसान परेड टालने के लिए सरकार ऐसा प्रस्ताव लेकर आई है। वहीं उन्होंने कहा कि कल सरकार के साथ बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद कम है। चढूनी ने कहा कि बैठक में बात कम, ब्रेक ज्यादा होते हैं। यह भी पढ़ें- कृषि कानून वापस ले सरकार, देश के किसानों से मांगे माफी: अभय चौटाला [caption id="attachment_468122" align="aligncenter" width="700"]Haryana United Kisan Morcha हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का हुआ गठन, चढूनी बने अध्यक्ष[/caption] इस बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों की पुलिस प्रशासन से लगातार बातचीत हो रही है। कुछ देर पहले ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों से बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर एस.एस. यादव सिंघु बॉर्डर के पास एक रिजॉर्ट पहुंचे। [caption id="attachment_468119" align="aligncenter" width="700"]Haryana United Kisan Morcha हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा का हुआ गठन, चढूनी बने अध्यक्ष[/caption] किसान नेता दर्शनपाल ने बताया कि बैठक में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर अनुमति देना मुश्किल है और सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने कह दिया है कि हम रिंग रोड पर ही रैली करेंगे। फिर उन्होंने (पुलिस) कहा कि ठीक है हम देखते है। कल हमारी पुलिस के साथ फिर बैठक होगी। यह भी पढ़ें- 1 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला, परीक्षाओं को लेकर भी तारीख तय बता दें कि सरकार ने किसान संगठनों को कृषि सुधार कानूनों को एक निर्धारित समय सीमा तक स्थगित रखने का प्रस्ताव दिया है और इस दौरान एक समिति के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर जोर दिया है। इस पर कल किसान संगठन सरकार को अपना फैसला सुनाएंगे।


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