विधानसभा सत्र पर कोरोना का नो इंपैक्ट, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप चलेगा
चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र 26 अगस्त, 2020 को बाद दोपहर 2:00 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप बुलाया गया है और इस दौरान कोविड-19 के चलते केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना की जाएगी और सोशल डिस्टैंसिंग को बनाए रखकर सदन का संचालन किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा विधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने आज यहां हरियाणा निवास में बुलाए गए एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि विधान सभा में आने वाले सभी विधायकों की कोविड-टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो सदन के नेता भी हैं तथा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता सहित छ: विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसमें परिवहन मंत्री मूल चन्द शर्मा, विधायक राम कुमार कश्यप, असीम गोयल व लक्ष्मण नापा शामिल हैं।
गंगवा ने जानकारी दी कि हाऊस दो बार सैनेटाईज करवाया जा चुका है। इस बार दर्शकों को सदन की कार्यवाही देखने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि दर्शक दीर्घा व विधान सभा अध्यक्ष गैलरी में भी इस बार विधायकों को सोशल डिस्टैंसिंग बनाए रखकर बैठाया जाएगा। विधान सभा की अवधि कितने दिन की होगी, के सम्बन्ध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में गंगवा ने बताया कि यह कल 11 बजे विधान सभा कार्यवाही समिति की बैठक में तय होगा।
उन्होंने बताया कि विधान सभा के 365 कर्मचारियों व अधिकारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है तथा छ: कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन कर्मचारियों की सीटें भी सैनिटाईज की गई हैं। विधान सभा में आने वाले हर कर्मचारी व अधिकारी को कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। महामारी के चलते कुछ विधायकों ने सदन की अवधि एक दिन की करने का सुझाव भी दिया है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गंगवा ने बताया कि विधान सभा सत्र के लिए विधायकों की ओर से 15 दिन पहले 187 प्रश्न प्राप्त हुए थे जिनका सदन में सरकार को जवाब देना है। ड्रा आफ लॉट्स के माध्यम से दो दिन की निर्धारित सत्र की अवधि के लिए 40 तारांकित प्रश्नों को प्रश्नकाल के लिए लिया गया हैं। इसके अलावा, 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से विधायक अभय सिंह चौटाला के रजिस्ट्रियों के मुद्दे तथा शिशु मृत्यु दर पर दो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है, अन्य विचाराधीन हैं। इसी प्रकार एक प्राइवेट बिल तथा चार काम रोको के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।
गंगवा ने बताया कि आवश्यक विधायी कार्यों के साथ-साथ 10 बिल भी पारित होंगे। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें तथा पिछड़ा वर्ग ‘ए’ के लिए आठ प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का बिल भी पारित किया जाना है।
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