ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ 28 ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ (Parminder Pinki) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਕੋਲ 28 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 1 ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਕੀ ਤੋਂ 26 ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ
