ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਬੀਰ ਮੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਸਧਾਰਣ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Indian Statistical Institute ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਵੀ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਟਾਪ 50 ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੋਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ