हिमाचल में महिलाओं को बस किराए में 50 फीसदी छूट, नौकरियों का खुला पिटारा...जानिए हिमाचल कैबिनेट के फैसले
शिमला: आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 70 एजेंडा आइटम शामिल की गईं थीं। खाद्य आपूर्ति मन्त्री राजेंद्र गर्ग, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर व सामाजिक अधिकारिता मन्त्री सरवीन चौधरी के अलावा सभी मन्त्री बैठक में मौजूद रहे।
इस कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। अब महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। मुख्यमंत्री गृहणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को दो मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का किया गया है। इसके साथ ही 1 मई, 2022 से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है।
जयराम कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्रारंभिक शिक्षा और एनएचएम के सहयोग से चलेगी। 65 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान इस योजना के लिए किया गया है। यह डायरिया, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों से लड़कर बचपन में कुपोषण को कम करने में मदगार होगी।
इसके साथ ही पटवार सर्कल में तैनात पार्ट टाइम वर्कर्स को पांच हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। लंबरदार का वेतन बढ़ाकर 2300 से 3200 रुपये करने की स्वीकृति मिली है। एसएमसी के तहत तैनात 2477 शिक्षकों का मानदेय अप्रैल माह से एक हजार रुपये बढ़ाने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग में तैनात पार्ट टाइम वाटर कैरियर का मानदेय भी 900 रुपये बढ़ाया गया है।
कैबिनेट ने मिड डे मील योजना सहायिकाओं के मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20650 से अधिक मिड डे मील सहायिकाओं को लाभ होगा।
कैबिनेट ने मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 177 पदों को भरने का निर्णय लिया है। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 100 पदों को सीधी भर्ती/बैचवार अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 130 पदों को संविदा/आउटसोर्स आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
