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मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा कोष के लिए जारी किया क्यूआर कोड, अब तक 50 लाख की राशि हुई जमा

ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार द्वारा आपदा कोष 2023 बनाया गया है और इसके लिए बैंक अकाउंट नम्बर जारी किया गया है. रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से इसे लेकर आपदा कोष का क्यूआर कोड भी जारी किया. जिस पर लोग आसानी से आपदा कोष में अपना अंशदान दे सकते हैं.

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shagun Kochhar -- July 16th 2023 06:02 PM
मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा कोष के लिए जारी किया क्यूआर कोड, अब तक 50 लाख की राशि हुई जमा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपदा कोष के लिए जारी किया क्यूआर कोड, अब तक 50 लाख की राशि हुई जमा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए हिमाचल सरकार द्वारा आपदा कोष 2023 बनाया गया है और इसके लिए बैंक अकाउंट नम्बर जारी किया गया है. रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर से इसे लेकर आपदा कोष का क्यूआर कोड भी जारी किया. जिस पर लोग आसानी से आपदा कोष में अपना अंशदान दे सकते हैं.


मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश हुई है, जिसमें काफी तबाही देखने को मिली है. प्रदेश में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जिसको देखते हुए आपदा कोष 2023 का गठन किया है और इसके लिए दो बैंकों को चिन्हित किया गया है. वहीं इसके लिए अकाउंट नंबर भी जारी कर दिए गए हैं. इन अकाउंट नंबर पर क्यूआर कोड ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से लोग अपना अंशदान दे सकते हैं. अब तक कई राज्यों से लोग इस आपदा कोष में अंशदान दे चुके हैं और 50 लाख के करीब अभी तक आपदा कोष में जमा हुआ है.

सीएम ने अंशदान देने वालों का जताया आभार

सीएम ने कहा कि विदेशों से भी लोग इस आपदा कोष में अपना अंशदान देना चाहते हैं. इसलिए इसको लेकर भी जल्द ही व्यवस्था की जाएगी. मुख्यमंत्री ने आपदा कोष में अंशदान देने वाले लोगों का आभार भी जताया.

सीएम ने केंद्र सरकार से मांगी मदद

वही बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से 2,000 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता का अनुरोध किया है. राज्य को 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और सीएम सुक्खू का लक्ष्य राहत मैनुअल में संशोधन करके बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाना है. सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उनसे अंतरिम राहत राशि देने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा बढ़ाने के लिए राहत नियमावली में बदलाव किए जाएंगे. वर्तमान में प्रत्येक आपदा पीड़ित को नियमावली के अनुसार 5,000 रुपये की सहायता मिलती है.

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