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नए साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में हुए चार बड़े बदलाव, बागवानों को मिलेगा लाभ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- January 01st 2024 01:15 PM
नए साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में हुए चार बड़े बदलाव, बागवानों को मिलेगा लाभ

नए साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में हुए चार बड़े बदलाव, बागवानों को मिलेगा लाभ

ब्यूरो: नए साल 2024 में हिमाचल प्रदेश में चार बड़े बदलाव हो गए है। साल 2024 में पहली बार सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन, किसानों से दो रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद, सस्ते दाम पर कीटनाशक-खाद व उपकरण और कोई भी सरकारी विभाग अब पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। हिमाचल न केवल देश बल्कि दुनियाभर में एपल स्टेट के तौर पर मशहूर है। राज्य के बागवान अर्से से टेलिस्कोपिक कार्टन बंद करने और यूनिवर्सल कार्टन देने की मांग करते आ रहे थे। इसके लिए कई बार बागवान सड़कों पर उतरे। आढ़तियों के दबाव और सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से खुद इसे लागू नहीं किया गया।

वहीं इस मौके पर सरकार में बागवानी मंत्री जगत नेगी ने वह साहस कर दिखाया जो पूर्व में दिवंगत छह बार के CM वीरभद्र सिंह, पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स, महेंद्र सिंह ठाकुर, दिवंगत नरेंद्र बरागटा जैसे दिग्गज नहीं दिखा पाए। मौजूदा सरकार ने इस साल यूनिवर्सल कार्टन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसके शुरू होने से आढ़ती व लदानी पहले की तरह बागवानों को ठग नहीं पाएंगे और उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल पाएगा। टेलिस्कोपिक कार्टन में कई बार बागवानों को मजबूरन 5 से 10 किलो एक्स्ट्रा सेब भरना पड़ता था। खासकर जब सेब के बाजार भाव गिर जाए तो उस दौरान आढ़ती-लदानी अच्छे रेट के लिए बागवानों पर हाई-ग्रेडिंग का दवाब डालते थे।


 

कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किसानों से दो रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी दे रखी है। सरकार ने इसके लिए ब्लाक स्तर पर क्लस्टर बना दिए है और पशुपालन व कृषि विभाग में दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि नए साल में जनवरी से ही गोबर की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गोबर खरीद के किसान ब्लॉक स्तर पर किसान पंजीकृत किए जाएंगे।

हिमाचल सरकार बागवानों को नए साल पर बाजार भाव से कम कीमत पर खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण मुहैया कराएगी। प्रदेश सरकार के उपक्रम एचपीएमसी (बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम) ने इसी मकसद से अपनी कमीशन 15 से घटाकर 9 प्रतिशत की है। इससे बागवानों को आज से ही खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण कम दाम पर मिलेंगे। सरकारी उपक्रम द्वारा इनकी कीमतें कम करने के बाद ओपन मार्केट के रेट भी नियंत्रित होंगे।

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