Haryana Budget 2024: कृषि, परिवहन और ग्रामीण विकास को झटका, बजट में हुई कटौती
ब्यूरोः आज हरियाणा विधानसभा में प्रदेश का 2024-25 का बजट पेश किया गया। इस बजट में सीएम ने कई घोषणाएं की। दूसरी ओर मनोहर लाल खट्टर ने बजट में किसानों, विद्यार्थियों, परिवहन और ग्रामीण विकास को बड़ा झटका दिया। सीएम ने कृषि के बजट में की 0.28 प्रतिशत की कटौती की है, जो 11.80 से घटकर 11.52 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ उन्होंने परिवहन, सिविल एविएशन और सड़कों के बजट में भी 0.14प्रतिशत की कटौती की है, जो बजट 4.30 प्रतिशत से घटकर 4.16 प्रतिशत हुआ।
मनोहर लाल ने ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में 0.9 प्रतिशत की कटौती हुई, जिसके तहत 3.95 प्रतिशत से घटकर 3.86 प्रतिशत हुआ है। वहीं, शिक्षा के बजट में 0.3 प्रतिशत की कटौती हुई है। इसके तहत 10.97 प्रतिशत से घटकर 10.94 प्रतिशत हुआ है। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग के बजट में भी 0.21 प्रतिशत की कटौती हुई है, जिसके तहत बजट 2.71 से घटकर 2.50 प्रतिशत हुआ। वहीं, प्रशासकीय सेवाओं के बजट में भी 1.38 प्रतिशत की भारी कटौती हुई है. इसके तहत बजट 5.77 प्रतिशत से घटकर 4.39 प्रतिशत हुआ।
मनोहर लाल ने हरियाणा पर कर्जे का बोझ बढ़ा गया है। ब्याज के भुगतान में 1.53 प्रतिशत का उछाल आया है, जो 1.71 प्रतिशत से बढ़कर 13.24 प्रतिशत राशि ब्याज के भुगतान में जाएगी। सरकार के मूलधन के भुगतान की राशि में 1.22 प्रतिशत की कटौती की, जो राशि 19.15 प्रतिशत से घटकर 17.93 प्रतिशत हुई। पिछली साल के मुकाबले सरकार ने बजट में सिर्फ 5926 करोड़ की बढ़ोत्तरी की है।
कृषि विभाग के बजट में 1222 करोड़ की भारी कटौती की है। 7342 से घटकर 6120 करोड रुपये बजट हुआ। सहकारिता विभाग के बजट में 149 करोड़ रुपये की कटौती की। 1600 करोड़ से घटकर 1451 करोड़ बजट हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में भी 1212.48 करोड़ की भारी कटौती की। इसके तहत 8274.48 करोड़ से घटकर 7062 करोड़ का बजट हुआ। वहीं, परिवहन विभाग के बजट में 138 करोड़ रुपये की कटौती, जिसके तहत 4131 करोड़ से काटकर 3993 रुपये हो गया। सीएम ने सिंचाई एवं जल संसाधन के बजट में 351 करोड़ की कटौती की, जिसके तहत 6598 करोड़ से घटकर 6247 बजट हुआ।
बजट के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की कर्जमाफी की मांग उठाई। वहीं, सरकार ने कर्जमाफी से इंकार किया। बता दें कांग्रेस सरकार ने लगभग 2200 करोड़ की कर्जमाफी की थी और 1600 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ किए थे।
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