Haryana CM मनोहर लाल ने 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियां को वैध करने का किया बड़ा ऐलान, प्रापर्टी टैक्स में भी 15% छूट
ब्यूरो : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने सूबे के 14 जिलों की 303 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 1507 और कॉलोनियों को 31 जनवरी 2024 तक नियमित कर दिया जाएगा। आगे से ऐसी कॉलोनियां न बने इसके लिए हमने कठोर प्रावधान किए हैं।
उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं वहां हमनें रजिस्ट्रियों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जहां चोरी छिपे बनाई भी जा रही हैं वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। सीएम ने कहा कि गरीबों को भी सस्ते मकान मुहैया कराए जाएंगे। उन्हें सस्ते ऋण भी दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ता
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा सरकार का लक्ष्य है कि 31 जनवरी 2024 तक हम बाक़ी बचे 1507 अनियमित कलोनियों को पक्का किया जायेगा।
गरीब लोगों के लोगों को मकान बनाकर दिया जा रहा है ।कई सरकारी प्रावधान है जिसमें कई प्लोट बने है जो लोगों को मुहैया नहीं करवाये गये उसे भी हम लोगों को मुहैया करवायेंगे।
3 हज़ार करोड़ रूपये जो अनियमित कलोनियौं को नियमित किया है इनके विकास के लिये सरकार की ओर से रखा गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा
प्रोपर्टी टैक्स को लेकर जो एरियर्स है जिसमें टैक्स और पैनल्टी शामिल है उसका 8 हज़ार करोड़ रुपये हरियाणा सरकार की तरफ़ से माफ़ किया जा रहा है। इससे एरियर्स के बोझ से जनता को राहत मिलेगी।
आज 11 जिलों की 21 पालिकाओं की 193 कॉलोनी नगर एवं योजना विभाग के 110 कुल मिलाकर 303 कॉलोनीयों को कर रहे हैं नियमित, 31 जनवरी 2024 तक 509 बची पॉकेट की कॉलोनियों को नियमित करेंगे। जिनकी आय 1.80 लाख से कम है उनके प्लॉट या फ्लैट के आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए 2 लाख आवेदन आए हैं।
जो राशि वो वो मौजूदा वक्त में पाएंगे उनके वो पैसे के अलावा बैंक के माध्यम से सहायता दी है। जो कॉलोनियों नियमित होंगी उनके विकास के लिए 3000 करोड़ रूपये रखे गए। अनधिकृत कॉलोनी की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेजिनरी के माध्यम से सर्वे किया जाएंगे। 2014 से अब तक कुल 1438 कॉलोनी को किया गया नियमित ।
RWA की बजाए कोई भी 5 लोग कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं,नियमित होने के बाद RWA के जरिए के लिए औपचारिकता कराई जाएंगी।
हमने विवादों से समाधान के तहत संपत्ति कर में बकाया भुगतान पर छूट देने का फैसला किया।
31 दिसम्बर 2023 तक स्व प्रमाणित करने वाले संपत्ति मालिकों को ये छूट मिलेगी।
इसमें मूल राशि पर एरियर और ब्याज पर 100 फीसदी की दी जाएगी छूट, यह छूट लगभग 8000 करोड़ की होगी।
किसी भी बिल्डर को लाइसेंस के लिए पॉवर विभाग को जमीन देनी पड़ती थी जिससे उपभोक्ताओं को बिजली दी जा सके। बिल्डर को कंस्ट्रक्शन से पहले पॉवर हाउस के लिए जमीन और 50 फीसदी पैसा देना होगा।
2016 में घरों के ऊपर से गुजर रही तारों को हटाने का एक अभियान चलाया जिसके तहत 7849 स्थान पर 11 केवी और 95 स्थान पर 33 केवी लाइनों को दूसरे स्थान पर बदला गया। इस पर 112 करोड रुपए के करीब खर्च हुए। अब फिर से इन लाइनों को हटाने की सरकार ने एक स्कीम बनाई जिसके तहत 151 करोड रुपए खर्च कर लाइनों को बदल जाएगा।
गांव की फिरनी के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ढाणियों के घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे जारी। इसके लिए बुनियादी ढांचा पर होने वाला खर्च 300 मीटर निगम करेगा वहन। बेचराह गांव में भी एक कनेक्शन विभाग द्वारा दिया जाएगा। हमने 23 जुलाई से कृषि नलकूप उपभोक्ता के लिए स्वैच्छिक लोड निर्धारण स्कीम 2023 शुरू की गई। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर थी स्कीम का 86304 कृषि नलकूप उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ।
अब किसान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पोर्टल पर जाकर 31 अक्टूबर तक अपना कनेक्शन लोड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की चोरी होने पर किसान की शिकायत पर FIR पर दर्ज होगी, नए ट्रांसफार्मर के लिए 25 फीसदी (जो पहले 50 फीसदी था) भरना होगा। 4 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा के पक्ष में निर्णय देते हुए इसके शीघ्र निर्माण पर जोर किया।
इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार और प्रदेशवासियों को बधाई । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पंजाब में SYL का सर्वे कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। हमारा केंद्र सरकार से यही निवेदन कि इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए।
पंजाब के विधायक के आवास पर बैठकर हरियाणा के नेता हरियाणा के हितों की बात का नाटक करते हैं।
चीन में चल रहे एशियन गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड, 3 सिल्वर 11 ब्रांज के साथ अभी तक 22 मेडल जीते।
भारत के कुल 655 खिलाड़ियों में से 86 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से ।
हमारी सरकार ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रजत जीतने पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की ।
अब तक कुल 1383638 मीट्रिक टन धान की आवक हुई जिसमें से 1171569 मीट्रिक टन की खरीद की गई जबकि 6 लाख 82 हजार मीट्रिक टन का उठान किया गया।
4 अक्टूबर तक 2343000 क्विंटल बाजरे की आवक हुई, जिसमें से 1947000 क्विंटल की बिक्री और 973000 क्विंटल का उठान हुआ।
दुष्यंत चौटाला को लेकर लगाए जाने वाले सीएम आया के नारों पर कहा कि नारे कैसे भी लगाए जा सकते हैं। सीएम ही नहीं पीएम के नारे भी लगा सकते हैं। लेकिन इसका सारा फैसला जनता के हाथ में होता है। जनता जिसको चाहेगी उसे बनाएगी।
नौकरियों को लेकर कहा कि हम भर्तियों को लेकर प्लानिंग बनाते हैं। जैसे सीईटी बनाई थी। तब कोर्ट के लोग तो हमारे साथ नहीं होते। बाद में भर्ती रोको गैंग के लोग भर्तियां रोकने हाईकोर्ट में पहुंच जाते हैं। ताकी भर्तियां न हों और हमें उसका श्रेय न मिले।
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हरियाणा की नई विधान सभा के निर्माण के लिए जमीन देने से इंकार पर उन्होंने कहा कि अब ने इसमें सिरे प्लानिंग की जाएगी । जो जमीन हमने देनी है। अगर वो सुखना झील के इलाके में नहीं आती तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो जमीन झील के इलाके में आएगी तो हमें कोई दुसरी जमीन देखनी होगी।
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