समग्र शिक्षा अभियान के लिए हिमाचल ने केंद्र से मांगा एक हजार करोड़
हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से एक हजार करोड़ के बजट की मांग की है। हिमाचल की समग्र शिक्षा अभियान की एक टीम दिल्ली पहुंची है। यह टीम समग्र शिक्षा के वर्क प्लान को लेकर केंद्रिय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखेगी। दिल्ली में केंद्रिय शिक्षा मंत्रालय के साथ 5 से 6 बैठकें होनी है। इसमें बताया जाएगा कि बजट की जो मांग की है उसे कहां पर खर्च किया जाना है।
यह प्लान में खेल गतिविधियों को बढ़ाने,पुस्तकालयों को मजबूत करने, शिक्षा क्षेत्र में नई योजनाएं शुरू करने, स्मार्ट क्लास रूम बनाने और डिजिटलाइजेशन का बढ़ावा देने को लेकर योजना बनाई गई है। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक भी दिल्ली जाएंगे और वह वर्क प्लान को लेकर बैठक में शामिल होंगे। बजट पर अंतिम मुहर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में लगेगी।
राज्य परियोजना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि वोकेशनल शिक्षा के तहत स्कूलों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाएं शुरू की गई है इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा इसके लिए भी केंद्र से अधिक बजट की मांग की जाएगी। विशेष टीचर भी तैनात किए जाएंगे। नर्सरी-केजी कक्षाओं को जेबीटी से पढ़ाने या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले शिक्षकों की भर्ती करने को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
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