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Himachal: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बने केस होंगे वापस, सैकड़ों लोगों को मिलेगी राहत

हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है। जिन पर कोविड नियमों के उल्लंघन के केस दर्ज किए गए थे।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Rahul Rana -- October 10th 2023 03:56 PM -- Updated: October 10th 2023 04:30 PM
Himachal: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बने केस होंगे वापस, सैकड़ों लोगों को मिलेगी राहत

Himachal: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बने केस होंगे वापस, सैकड़ों लोगों को मिलेगी राहत

ब्यूरो: हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है। जिन पर कोविड नियमों के उल्लंघन के केस दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने उन सभी केसों को वापस लेने का फैसला किया है। कोविड काल में नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ी संख्या में लोगों पर केस दर्ज किए गए थे। मुख्यमंत्री ने इन केसों का वापस लेने के आदेश दिए हैं। 


हिमाचल में सुखविंदर सिंह सरकार संवेदनशीलता से कई फैसले ले रही है, ऐसा ही फैसला कोविड काल में दर्ज केसों को लेकर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोरोना काल के दौरान लोगों पर दर्ज वे सभी मामले वापिस लेने का निर्णय लिया है जो महामारी से जुड़े विभिन्न नियमों व दिशानिर्देशों की अवहेलनाओं के दृष्टिगत दायर किए गए थे। 

 मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ करुणा भाव शासन का अभिन्न अंग है। कोरोना महामारी से त्रस्त बहुत से लोगों पर नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे। कुछ लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, तो कुछ परिवार के लिए राशन व दवाई का इंतजाम करने के लिए बाजार का रुख कर रहे थे। उनका कहना है कि महामारी ने सभी को मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि सामाजिक व पारिवारिक सरोकारों के निर्वहन में आपराधिक प्रवृत्ति नहीं होती। कोरोना काल में जिन लोगों ने विभिन्न नियमों व दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया वे साधारण लोग थे, उनके क्रियाकलापों में आपराधिक प्रवृत्ति का बोध नहीं था। 

 सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने कोरोना दिशा-निर्देशों की अवहेलना के लिए दर्ज मामले तुरंत प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है। इससे इन लोगों को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और वह अपने कार्य और ऊर्जा व दक्षता से करने में सक्षम होंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह फैसला राजनीतिक नहीं, बल्कि उनका दायित्व होने के साथ-साथ मानवीय सरोकार भी है। 

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