संसद का मानसून सत्र: मणिपुर घटना पर बोले PM मोदी- नहीं बख्शेंगे जाएंगे गुनहगार, सरकार को घेरने को तैयार 'इंडिया'
ब्यूरो : मणिपुर में रोष के बीच संसद का मानसून सत्र आज यानि गुरुवार से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि मानसून सत्र के दौरान 31 विधेयक लाए जाएंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 उनमें से एक है।
सत्र के दौरान विचार किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कानूनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को बदलने वाला विधेयक शामिल है, जिसे इस साल मई में घोषित किया गया था। अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं को नियंत्रित करता है और दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे लागू किया गया था।
संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा कि मानसून सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 34 दलों और 44 नेताओं ने भाग लिया, जो 11 अगस्त तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें शामिल होंगी।
इस सत्र को उन 26 विपक्षी दलों की पहली परीक्षा भी माना जा रहा है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से मुकाबला करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (भारत) का गठन किया है।
विपक्ष ने तय किया है कि मणिपुर पर बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब मानसून सत्र में कामकाज का पहला क्रम होना चाहिए। भारत के बैनर तले एकजुट हुए विपक्षी दलों ने सत्र के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए आज पहली बार बैठक की। पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई से जातीय हिंसा हो रही है जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए हैं।
मणिपुर घटना पर बोले मोदी
सरकार और विपक्ष के बीच टकराव का दूसरा प्रमुख मुद्दा दिल्ली सेवा अध्यादेश है, जो सत्र में विधेयक के रूप में आएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सत्र के लिए 32 विधायी मुद्दे हैं। सूत्रों ने कहा कि श्री जोशी ने पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में कहा था कि सरकार मणिपुर में हिंसा पर विचार करने के लिए तैयार है।
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