हरियाणा बजट सत्र का दूसरा चरण: पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा के मुद्दे से 'गरमाई' विधानसभा
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई. विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए जिनमें से पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का मुद्दा भी अहम रहा. वहीं अन्य विधायकों ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में उठाई.
पशु शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का मुद्दा गूंजा
रोहतक से विधायक बीबी बत्रा ने सदन में पशु शल्य चिकित्सकों की भर्ती का मुद्दा उठाया. जिसके बाद स्पीकर और कृषि मंत्री ने कहा कि ये मामला कोर्ट में है इस पर चर्चा नहीं हो सकती. जिसके बाद बीबी बत्रा ने कहा कि उन्हें जवाब दिया जाए. वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वे जवाब दे सकते हैं, लेकिन पहले स्पीकर बताएं कि इस पर चर्चा कर सकते हैं या नहीं? जिसके बाद स्पीकर ने जवाब दिया कि नियमों के अनुसार जो मामला कोर्ट में हो उसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती. वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट में 9 फरवरी को ये मामला कोर्ट में लगा था. एचपीएससी को अपना एफिडेविट देना है, आगे का फैसला हाईकोर्ट करेगी.
फरीदाबाद NIT विधायक ने उठाया मजदूरों से जुड़ा मुद्दा
फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने मजदूरों से जुड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कंपनियों में मजदूरों का शोषण हो रहा है. उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे. उन्हें बोनस नहीं दिया जाता और जब चाहे नौकरी से निकाल दिया जाता है. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड 2017 में तीन साल के लिए बना था, अब कब तक बनेगा, ताकी मजदूरों के हकों की रक्षा हो सके. इसके जवाब में राज्यमंत्री अनूप धानक ने कहा कि कंपनी को हम कांट्रेक्ट या रेगुलर लेबर रखने पर मजबूर नहीं कर सकते. हम सिर्फ ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी को मिनिमम वेज जरुर मिले. वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कंपनी में कोई भी कर्मचारी है उसका ईएसआई और ईपीएफ कटता है, अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा तो हमें बताएं.
विधायक राव चिरंजीव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूछा सवाल
वहीं रेवाड़ी से विधायक राव चिरंजीव ने पूछा कि कोरोना के प्रकोप के बाद सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए क्या कदम उठाए? कितने वेंटिलेटर लगाए, कितनी एंबुलेंस सेवा शुरू की और ऑक्सीजन के लिए क्या प्रबंध किए. आगे उन्होंने कहा कि हमारे अस्पतालों में 50 प्रतिशत तक डॉक्टरों की कमी है. स्वास्थ्य बजट 8 प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन करीब 5 प्रतिशत ही है. वहीं कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने इसका लिखित में जवाब दिया.
इसके अलावा खरखोदा से विधायक जयवीर सिंह ने के एम पी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोड पर हर जगह जगह गड्ढे हैं, सड़का का कोई रख रखाव नहीं है. न तो ये स्टेट हाईवे है ना नेशनल हाईवे है. इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस हाईवे को जल्द स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाएगा. इसका रख रखाव भी किया जाएगा.
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