ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ- ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ
No Vaccination, No Salary: ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ iHRMS ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ 479 ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 706 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 89 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 773 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।
-PTC News