ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu & Kashmir) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (domicile certificate) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ Jammu & Kashmir government ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਧਾਰਾ-360 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-35-ਏ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਜਨਾਨੀ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ, ਝਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ।
Jammu & Kashmir government to issue domicile certificate to the spouse of a native woman. Earlier J&K women who were married outside the UT, made their spouse ineligible for UT's domicile. pic.twitter.com/SeZdLs2Mbe
— ANI (@ANI) July 21, 2021
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-35-ਏ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ-35-ਏ, ਧਾਰਾ-370 ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ।
-PTC News
