इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर लखनऊ गोल्फ क्लब को किया गया सील, 18 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
लखनऊ/ज्ञानेंद्र शुक्ला: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर गठित कमेटी ने लखनऊ गोल्फ क्लब के पदाधिकारियों के दफ्तर को सील कर दिया है। गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी, ज्वाईंट सेक्रेटरी के दफ्तर को सील किया गया है, जिससे पुराने दस्तावेजों से छेड़छाड़ ना हो पाए।
हाईकोर्ट के आदेश पर गठित लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा और रिटायर्ड जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की कमेटी ने यह आदेश दिया है। 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने फिलहाल अग्रिम आदेशों तक रिकॉर्ड और बाकी जगहों को सील रखने का निर्देश दिया है।
गोल्फ क्लब में बीते रविवार को जनरल बॉडी की मीटिंग में हंगामा हुआ था। क्लब के अध्यक्ष, सचिव और सैकड़ों की संख्या में सदस्य मौजूद थे। बैठक चल ही रही थी कि कमेटी ने कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने की मांग की। कुछ दिन पहले पूर्व कमेटी की ओर से न्यायिक क्षेत्र के प्रबुद्धजन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। चर्चा के दौरान इस प्रस्ताव में सुधार की मांग हुई। इसके साथ ही पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाकर एकाउंट को सार्वजनिक करने को लेकर बहस छिड़ गई। देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया था। क्लब के वर्तमान और पूर्व अधिकारी आपस में भिड़ गए थे। क्लब के 150 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत किए और मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवाद का निपटारा होने तक क्लब में एक अंतरिम कमेटी नियुक्त कर दी। इस कमेटी में दो सेवानिवृत्त जजों को शामिल किया गया। इस समिति को 18 अक्टूबर तक क्लब के मामलों को देखने को कहा गया है। इसमे रिटायर्ड जस्टिस व वर्तमान में लोकायुक्त संजय मिश्रा तथा रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान मुकुल सिंघल और कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए जावीद अहमद की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए। फिलहाल अब अगली सुनवाई होने पर अदालत के रूख का इंतजार किया जा रहा है।
लखनऊ गोल्फ क्लब का अपना एक इतिहास रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इस गोल्फ क्लब की स्थापना की गई थी। माना जाता है कि 19वीं सदी के मध्य में इस गोल्फ क्लब को लखनऊ में स्थापित किया गया। गोरे अधिकारियों के लिए यह स्थान मनोरंज की जगह थी।
