ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ Overtime ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ. ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
