ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਕਮੀਜ਼ 'ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
