ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ; ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਿੱਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਟੈਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਅਤੇ 25,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੰਘਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕੌਮ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ 13 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ।"
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
