Big Relief For Farmers : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; 37952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Big Relief For Farmers : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ 37,952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (ਐਨਐਚ) ਲਈ ₹43.02 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ (ਪੀਐਚ) ਲਈ ₹47.96 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਪੋਟਾਸ਼ (ਕੇ) ਲਈ ₹2.38 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਲਫਰ (ਐਸਐਚ) ਲਈ ₹2.87 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਬੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ: ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਮਆਰਪੀ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ! 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
- PTC NEWS
