Malerkotla ’ਚ DC ਤੇ SSP ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
Malerkotla News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੱਜ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ?"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
- PTC NEWS
