Sun, Dec 14, 2025
Whatsapp

Kisan Andolan : ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

Kisan Andolan News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- September 29th 2025 03:05 PM -- Updated: September 29th 2025 03:07 PM
Kisan Andolan : ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

Kisan Andolan : ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

Kisan Andolan News : ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Chandigarh Farmers) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।


ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਐਫਆਈਆਰਜ਼

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 2020 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK