CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
CM Mann defamation case : ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ (Mansa Court) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ.. B.Ed ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਰਿੱਜ ਕੋਰਸ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ?
ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਆਪਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
Ludhiana 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ FIR
ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
- PTC NEWS
