Fact Check : NSA ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ; ਜਾਣੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ?
Fact Check : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਾਅਵੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ (Delhi Police) ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (CJP Protest) ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (NSA on CJP Protesters)
NSA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ NSA ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ CJP ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। X 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤਿਮਾਹੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਫਿਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ: UTU ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ!
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਨਤਮ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਟੀਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੱਥ ਜਾਂਚ : ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਮੌਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
- PTC NEWS
