Government Teachers Union ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ; ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
Government Teachers Union News : ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਨੇ ਜੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੈੱਟ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ., ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ (ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਈ.ਜੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਵਲੰਟੀਅਰ), ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਬੀਐਲਓ, ਡਰੱਗ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇਕੇ, ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਰੇਵਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 4-9-14 ਏਸੀਪੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 18% ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਈ ਏ ਐਸ /ਆਈ ਪੀ ਐਸ/ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 16 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਏਸੀਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦੇ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 15/01/2015 (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 17-07-2020 ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 01-04-2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰਤੀ ਵਿਗਿਆਪਨ (180 ਈਟੀਟੀ, 3582 ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ 837 ਲੈਕਚਰਾਰ) ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੇ ਦਾਖਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ, ਜਮਾਤਵਾਰ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੀ ਐਂਡ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੈਟਰਨ ਵਾਂਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, 8886 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵੀ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ 01-04-2018 ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, 8886 ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਛੁੱਟੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 4161ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਕੜ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਟਰਪਈ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ, ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Municipal Council Elections : EVM ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
- PTC NEWS
