Hanging VS Injection Death Penalty : ਫਾਹਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ! ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ Option ? ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ
Hanging VS Injection Death Penalty : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ" ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) ਦੇ ਤਹਿਤ "ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ" ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Transgender Drank Poison : 24 ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
- PTC NEWS
