Harsimrat Kaur Badal ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ BBMB 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
Shiromani Akali Dal News : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ( ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ (ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੋ ਪੂਰਨ ਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ,ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਵਾਂਗੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਮ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ,ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਣ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਰ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀਵਤ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 1974 ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
