ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਕਾਹਲ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ’ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਕਰਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਤੇ ’ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 24 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ 9 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 798 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਰ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਵੈਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2022 ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 164 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 122ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਫਰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 146 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 127ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਣ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ’ਸੰਸਕਾਰੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ 306 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਕਤਲ ਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ 1925 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦਾਜ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NIA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 43 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ
- PTC NEWS
