ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ, ਵਿਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਦੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 86 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹੰਗਾਮਾ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਪੀਲੀ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ 23 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
- PTC NEWS
