'ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਥੇ...', HC ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਚੇਨਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।''
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ FIR ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
-
