ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Noise Pollution Case: ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 10 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-
